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105th संविधान संशोधन 2021, Important Amendments in Constitution 2021

नमस्कार दोस्तों, kvguruji.in पर आप सभी का स्वागत है |इस लेख में RRसभी परीक्षाओ के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक संविधान के नवीनतम संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे |इस लेख की PDF आप नीचे दिए गए प्रिंट बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 3 प्रकार से संशोधन के प्रावधान है

1 सामान्य बहुमत

2 विशेष बहुमत

3 विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओ द्वारा मंजूरी

कुल संशोधन 105 [सितम्बर 2021]

साधारण बहुमत

सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए

उदाहरण, सदन में कुल सदस्य 545

अनुपस्थिति 45

मतदान से बाहर 100

साधारण बहुमत 545-45-100/2+1 = 201

 

विशेष बहुमत

कुल सदन के सदस्यों का 50% उपस्थिति सदस्यों का 2/3 के मत की आवश्यकता

उदाहरण, कुल सदस्य 300

50% = 150+1

उपस्थिति सदस्य 240

2/3 = 140+1

अनुच्छेद 61 के लिए सदन के 2/3 सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है  

 

महत्वपूर्ण बिंदु

भारत की संसद के पास संविधान में संशोधन शक्ति होती है

संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है

संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है

राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिनियम बनता है

 

100वाँ संविधान संशोधन, 2015

 

संविधान के पहली अनुसूची में सशोधन

भारत बांग्लादेश के बीच कुछ-भूभागों की अदला बदली

बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र [17160 एकड़] जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र [7110 एकड़] प्राप्त हुआ

31 जुलाई 2015 से लागु हुआ

 

101वाँ संविधान संशोधन, 2017

 

भारतीय संविधान में संशोधन के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 122वें विधेयक के रूप में प्रस्तुत

राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास

101वाँ संविधान संशोधन वस्तु सेवा कर से संबंधित

GST, केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं सेवाओ पर लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर 1 जुलाई 2017 से लागू

संविधान में अनुच्छेद 246A, 269A, 279A जोड़ा गया तथा ART 268A को समाप्त किया गया

संविधान की 6वीं 7वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 368 में संशोधन किया गया

1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ

 

102वाँ संविधान संशोधन, 2018

 

संविधान में संशोधन के लिए 123वें विधेयक के रूप में केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द्र गहलोत द्वारा प्रस्तुत

लोकसभा द्वारा 2 अगस्त राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2018 को पास

102वें संविधन संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया

संविधान में दो नए अनुच्छेद 338B & 342A को जोड़ा गया तथा ART 338 366 में संशोधन किया गया

11 अगस्त, 2018 को लागू हुआ था

 

103वाँ संविधान संशोधन, 2019

 

भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 124वें विधेयक के रूप में केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द्र गहलोत द्वारा प्रस्तुत

लोकसभा द्वारा 8 जनवरी राज्यसभा द्वारा 9 जनवरी 2019 को पास

उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों नियुक्तियों में 10% आरक्षण देना

संविधान के अनुच्छेद 15 में क्लॉज़ 6 16 में क्लॉज़ 6 को संशोधन द्वारा शामिल किया गया

12 जनवरी, 2019 को लागू हुआ

 

104वाँ संविधान संशोधन, 2020

 

भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 126वें विधेयक के रूप में कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत

लोकसभा द्वारा 10 दिसम्बर 2019 राज्यसभा द्वारा 12 दिसम्बर 2019 को पास

अनुच्छेद 334 में संशोधन के द्वारा लोकसभा राज्य की विधानसभाओ में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 80 वर्ष यानिकि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया

लोकसभा राज्य की विधानसभाओ में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया


105वाँ संविधान संशोधन, 2021


सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा 127वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 127वें CAB, 2021 को 105वें CAA, 2021 के रूप में मंजूरी दी गई

संविधान के अनुच्छेद 338B [NCBC की शक्ति, संरचना आदि], 342-A[SEBC से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति] ART 366 [SEBC की परिभाषा] में संशोधन किया गया

संशोधन के जरिये राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया

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