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प्रमुख संविधान संशोधन | 101st, 102nd, 103rd & 104th Amendment PDF

नमस्कार दोस्तों, kvguruji.in पर आप सभी का स्वागत है |इस लेख में RRB NTPC परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के नवीनतम संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे |इस लेख की PDF आप नीचे दिए गए प्रिंट बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 3 प्रकार से संशोधन के प्रावधान है

1 सामान्य बहुमत

2 विशेष बहुमत

3 विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओ द्वारा मंजूरी

कुल संशोधन 104 [फ़रवरी 2021]

 

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100वाँ संविधान संशोधन, 2015

  • संविधान के पहली अनुसूची में सशोधन
  • भारत बांग्लादेश के बीच कुछ-भूभागों की अदला बदली
  • बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र [17160 एकड़] जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र [7110 एकड़] प्राप्त हुआ
  • 1 अगस्त 2015 से लागु हुआ

101वाँ संविधान संशोधन, 2017

  • भारतीय संविधान में संशोधन के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 122वें विधेयक के रूप में प्रस्तुत
  • राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास
  • 101वाँ संविधान संशोधन वस्तु सेवा कर से संबंधित
  • GST, केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं सेवाओ पर लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर 1 जुलाई 2017 से लागू
  • संविधान में अनुच्छेद 246A, 269A, 279A जोड़ा गया तथा ART 268A को समाप्त किया गया
  • संविधान की 6वीं 7वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 368 में संशोधन किया गया
  • 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ

102वाँ संविधान संशोधन, 2018

  • संविधान में संशोधन के लिए 123वें विधेयक के रूप में केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द्र गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया था 
  • लोकसभा द्वारा 2 अगस्त राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2018 को पास
  • 102वें संविधन संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया
  • संविधान में दो नए अनुच्छेद 338B & 342A को जोड़ा गया तथा ART 338 366 में संशोधन किया गया
  • 11 अगस्त, 2018 को लागू हुआ था

103वाँ संविधान संशोधन, 2019 

  • भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 124वें विधेयक के रूप में केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द्र गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया था
  • लोकसभा द्वारा 8 जनवरी राज्यसभा द्वारा 9 जनवरी 2019 को पास
  • उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों नियुक्तियों में 10% आरक्षण देना
  • संविधान के अनुच्छेद 15 में क्लॉज़ 6 16 में क्लॉज़ 6 को संशोधन द्वारा शामिल किया गया
  • 12 जनवरी, 2019 को लागू हुआ

104वाँ संविधान संशोधन, 2020

  • भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 126वें विधेयक के रूप में कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था
  • लोकसभा द्वारा 10 दिसम्बर 2019 राज्यसभा द्वारा 12 दिसम्बर 2019 को पास
  • अनुच्छेद 334 में संशोधन के द्वारा लोकसभा राज्य की विधानसभाओ में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 80 वर्ष यानिकि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया
  • लोकसभा राज्य की विधानसभाओ में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया
  • 25 जनवरी, 2020 से लागू हुआ


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